सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (Startup India Seed Fund Scheme) के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एच के मित्तल (H K Mittal) करेंगे. समिति के अन्य प्रतिनिधियों में DPIIT के सदस्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, नीति आयोग और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे.
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समिति योजना के तहत धन के आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी और योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन के कुशल उपयोग के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी.
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS)
- इस योजना को 2021-22 से शुरू होने वाले अगले चार वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है.
- सरकार ने इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसे अगले चार वर्षों में पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्तपोषण प्रदान करने के लिए विभाजित किया जाएगा.
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