रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है, जिनके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध होगा। प्रधानमंत्री के आत्म-निर्भर भारत आह्वान पर सैन्य मामलों के विभाग ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्म-निर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही, यह अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग चार लाख करोड़ रुपये के अनुबंध होंगे
सूची के बारे में:
- सूची में तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, कोरवेट, सोनार सिस्टम, परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, और कई अन्य वस्तुओं जैसे उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां शामिल हैं।
-
- इस इस सूची में दिसंबर, 2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ पहियों वाले बख्तरबंद लड़ाकू वाहन (एएफवी) भी शामिल हैं,जिनमें से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत पर सेना को लगभग 200एएफवी के लिए अनुबंध करने की उम्मीद है।
- नौसेना दिसंबर,2021 की सांकेतिक आयात प्रतिबंध तिथि के साथ पनडुब्बियों की मांग कर सकती है जिसमें से लगभग 42,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छह पनडुब्बियों के अनुबंध की उम्मीद है।
- वायु सेना के लिए, दिसबंर, 2020 के सांकेतिक आयात प्रतिबंध के साथ हल्के लड़ाकू विमान एलसीए एमके 1ए को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है, इनमें से 123 हल्के लड़ाकू विमान एलसीए एमके 1ए के लिए लगभत 85,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- रक्षा मंत्री: राज नाथ सिंह.
