ग्रुप ऑफ सेवन (G7) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. डील के अनुसार, न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत होगी. समझौते पर यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे. यह उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लेवी का रास्ता खोलता है, जहां न केवल उनका मुख्यालय है, वहां भी जहां वे काम करते हैं.
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
वैश्विक कराधान की पुरानी प्रणाली की वर्षों से आलोचना की जा रही थी क्योंकि इसने बड़ी कंपनियों को अपने अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित करके कर बिलों में अरबों डॉलर बचाने की अनुमति दी थी. प्रमुख डिजिटल कंपनियां कई देशों में पैसा कमा रही थीं और केवल अपने देश में करों का भुगतान कर रही थीं. इस प्रकार, यह प्रस्ताव बनाया गया था, जो कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और फेसबुक, अमेज़ॅन और गूगल जैसी प्रौद्योगिकी दिग्गजों पर उन देशों को कर का भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त कर लगाएगा जहां उनकी भौतिक उपस्थिति के बावजूद उनके सामान या सेवाएं बेची जाती हैं. यह डील सदियों पुराने अंतरराष्ट्रीय टैक्स कोड को आधुनिक बनाने का प्रयास करती है.
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक (गोद लेने वाली) माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र…
भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति और…
भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के…
भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो देश के…
महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य…
ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक 2019 के…
