सरकार ने एक अक्‍टूबर से कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया

 

सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत पहली अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना DGFT द्वारा जारी की गई है। न्यूज़प्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, वॉलपेपर बेस, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, चर्मपत्र पेपर, कार्बन पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफ़सेट पेपर, टिशू पेपर, वॉल पेपर, लिफाफे, टॉयलेट पेपर, कार्टन, अकाउंट बुक, लेबल, बॉबिन, और अन्य कागज उत्पादों को इस आदेश द्वारा कवर किया जाता है। यह नीति आने वाले सभी आयातों पर लागू होगी।

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प्रमुख बिंदु:

• करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और अन्य पेपर सामान इस नीति परिवर्तन से मुक्त हैं।
• घरेलू बाजार में कागज उत्पादों की अंडर-इनवॉइसिंग, गलत-घोषणा के माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रवेश, और व्यापार समझौतों के बदले अन्य देशों के माध्यम से माल को फिर से रूट करना सभी घरेलू कागज उद्योग द्वारा उठाए गए हैं।
• कागज उत्पादों का एक बड़ा प्रतिशत अन्य टैरिफ लाइन श्रेणी के तहत आयात किया जाता है। इस श्रेणी में, यह उपाय मेक इन इंडिया और आत्मानिर्भर को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।
• पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (PIMS) की स्थापना के लिए, एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस बनाया गया था। 500/- रुपये की पंजीकरण लागत का भुगतान करके, कोई भी आयातक एक स्वचालित पंजीकरण संख्या ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम होगा।
• आयातक को आयात शिपमेंट की अनुमानित आगमन तिथि से पहले 75वें और 5वें दिन के बीच पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। इस तरह से जारी किया गया ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर 75 दिनों के लिए वैध होता है।
• अनुमत मात्रा के लिए पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर, एक ही पंजीकरण संख्या में कई बिल ऑफ एंट्री की अनुमति है।

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