फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट: भारत को ‘आंशिक रूप से मुक्त’ स्थान

 

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, लगातार दूसरे वर्ष, भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में ‘आंशिक रूप से मुक्त (partly free)’ देश कहा गया है। अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस द्वारा “फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 – द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल” शीर्षक वाली रिपोर्ट जो ‘राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है। भारत ने 2022 में 100 में से 66 स्कोर बनाए थे। देश ने 2021 में 67 स्कोर बनाए थे। भारत 2020 तक एक स्वतंत्र देश था जब इसका स्कोर 71 था।

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इंटरनेट स्वतंत्रता में:

• भारत ने केवल 49 स्कोर बनाए, जो युगांडा के समान स्कोर था। यहां भी स्कोर में गिरावट आई है। कारण हैं – सरकारों द्वारा बढ़ते इंटरनेट शटडाउन, कम इंटरनेट पैठ और खराब बुनियादी ढांचा।
• भारत का स्वतंत्रता स्कोर बोलीविया, हंगरी और अल्बानिया के समान है। सबसे खराब स्कोर करने वाले देशों में दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं।
• दुनिया भर में उनहत्तर देश वर्तमान में स्वतंत्र नहीं हैं। इससे स्थिति 1973 से भी बदतर हो जाती है जब केवल 63 देश स्वतंत्र नहीं थे।
• सबसे खराब स्कोर करने वालों के अलावा, सूची में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, थाईलैंड और कतर भी शामिल हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है जब केवल 54 देश मुक्त नहीं थे।
• वहीं, मुक्त देशों में 2021 की तुलना में 82 से 85 तक की वृद्धि हुई है। इस श्रेणी में न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने एक परिपूर्ण 100 हासिल किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• 2022 में, 85 देशों को स्वतंत्र, 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया।
• विश्व में स्वतंत्रता 2022 ने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 195 देशों और 15 क्षेत्रों में स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया।

रिपोर्ट के बारे में:

रिपोर्ट में 25 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणियों में बांटा गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि देश या क्षेत्र की समग्र स्थिति मुक्त, आंशिक रूप से मुक्त या मुक्त नहीं है। सर्वेक्षण और विश्लेषण की एक श्रृंखला के माध्यम से किसी देश के राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करने के लिए 1973 से हर साल रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।

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