केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचे को मंजूरी दी। यह अनुमोदन अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। इस मंजूरी के साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर जुटाये जाने वाले रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (Carbon Intensity) को कम करने में मदद करेंगी।
Bank Maha Pack includes Live Batches, Test Series, Video Lectures & eBooks
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह फ्रेमवर्क, 2021 में ग्लासगो में COP26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विजन “पंचामृत” के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरुप है। 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज जुटाने की बात कही थी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऐसे फाइनैंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जलवायु-उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश के लिए धन जुटाते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना में पूंजी की अपेक्षाकृत लागत को कम करती है।
Find More News on Economy Here
7 नवंबर को अर्जुन एरीगैसी ने शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया के नंबर 2…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-निवासी निवेशकों के लिए उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों की सूची में…
क्वाक्क्वारेली साइमंड्स (QS) द्वारा हाल ही में जारी की गई QS एशिया रैंकिंग्स 2025 में…
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने APIX—a ग्लोबल फिनटेक और वित्तीय संस्थानों का सहयोग मंच—के साथ…
एडेलगिव-हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 से पता चलता है कि भारत भर में परोपकारी योगदान…
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 7वीं सभा में विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण…