इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए, यूरोपीय संसद ने 2035 में शुरू होने वाले यूरोपीय संघ में नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है। नया कानून 2035 में नई यात्री कारों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए शून्य सीओ 2 उत्सर्जन की दिशा में मार्ग निर्धारित करता है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
यूरोपीय संघ कारों और वैन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने की योजना बना रहा है। 2021 की तुलना में 100% कटौती की योजना बनाई गई है।
यूरोपीय संघ एक योजना तैयार करेगा और इसे 2025 तक पेश करेगा। यह योजना कारों और वैन द्वारा उनके पूरे जीवनकाल में जारी उत्सर्जन का आकलन करेगी। 2030 के लक्ष्यों को संशोधित किया गया है।
यूरोपीय संघ ने 2050 तक “जलवायु तटस्थता” तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया था। यूरोपीय संघ के अनुसार, कानून इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एक एकजुट आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। इनमें से 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। 8 यूरोपीय संघ के सदस्य (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों के बीच सदियों के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा से विकसित हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समाप्त हुआ और महाद्वीप के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया।
यूरोपीय संघ ने कानूनों की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है जो मामलों में सभी सदस्य राज्यों में लागू होता है, जहां सदस्य एक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं।
अक्टूबर में भारत की थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति 2.36% पर पहुंच गई, जो…
रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज़्नी ने 14 नवंबर को अपने भारतीय मीडिया संपत्तियों के $8.5…
रूप में गठन को चिह्नित करता है। इससे पहले झारखंड दक्षिण बिहार का हिस्सा था।…
DRDO ने गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के लिए एक श्रृंखला में सफल उड़ान परीक्षण पूरे…
गुरु नानक जयंती, जिसे गुरपुरब या गुरु नानक प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है, सिखों…
13 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सिर्फ़ अपराध के आरोपों के…