eSAKSHI पोर्टल: सांसद निधि प्रबंधन में रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ क्रांतिकारी बदलाव

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने eSAKSHI पोर्टल को अपनाने और उसके प्रभाव में उल्लेखनीय प्रगति की घोषणा की है। यह एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) निधि प्रबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। 1 अप्रैल, 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से शुरू की गई eSAKSHI प्रणाली, परियोजना कार्यान्वयन के हर चरण—सांसदों की सिफ़ारिशों से लेकर ज़िला प्राधिकरण की मंज़ूरी और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन—को एक एकल, निर्बाध डिजिटल वर्कफ़्लो में एकीकृत करती है।

eSAKSHI पोर्टल: MPLADS निधि प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई दिशा
eSAKSHI पोर्टल भौतिक अभिलेखों की आवश्यकता को समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल फंड फ्लो और सुरक्षित सत्यापन प्रणाली को सक्षम बनाता है। सभी संबंधित पक्षों को एक ही मंच पर जोड़कर इसने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत निधियों के उपयोग में दक्षता, पारदर्शिता और रियल-टाइम ट्रैकिंग को सशक्त किया है।

मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• सांसदों, जिला अधिकारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए विशेष डैशबोर्ड।

• स्वीकृत कार्यों की रियल-टाइम प्रगति निगरानी।

• डिजिटल माध्यम से निधियों की निर्गति, जिससे विलंब और कागजी कार्यवाही में कमी।

• मोबाइल ऐप के माध्यम से सांसद अपने सुझाव दे सकते हैं और परियोजनाओं की निगरानी कर सकते हैं।

देशव्यापी कार्यान्वयन और प्रशिक्षण
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को eSAKSHI पोर्टल पर सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। इसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा सांसदों और अन्य हितधारकों हेतु कार्यशालाएं, वेबिनार और व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, संसद के मानसून सत्र 2023 से ही संसद भवन परिसर में ई-सहायता कियोस्क लगाए गए हैं, जहाँ सांसदों को प्रत्यक्ष सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। कार्य दिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक एक समर्पित हेल्पडेस्क भी सक्रिय है। पोर्टल पर विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिकाएं और मार्गदर्शक वीडियो भी उपलब्ध हैं।

कार्य निष्पादन हेतु सख्त समय-सीमा
MPLADS दिशानिर्देश, 2023 के तहत कार्यों की स्वीकृति और पूर्णता के लिए सख्त समयसीमाएं तय की गई हैं:

• सांसद द्वारा की गई अनुशंसा को 45 दिनों में स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

• क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा एक वर्ष में कार्य पूर्ण करना (कठिन क्षेत्रों को छोड़कर)।

• सांसद का कार्यकाल समाप्त होने के 18 माह के भीतर लंबित कार्यों का पूर्ण होना।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें विलंबित स्वीकृतियों, अधूरी परियोजनाओं और भुगतान में देरी पर रिपोर्टिंग की जाती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा
eSAKSHI पोर्टल ने MPLADS के सभी स्तरों पर जवाबदेही को मजबूत किया है। रियल-टाइम निगरानी और पारदर्शी रिपोर्टिंग से रुकावटें पहचानने में आसानी हुई है, वहीं डिजिटल फंड फ्लो से गड़बड़ियों और अक्षमता पर अंकुश लगा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़े रह सकते हैं, चाहे वे जिले से बाहर ही क्यों न हों।

MoSPI (सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय) निरंतर सुधार की दिशा में प्रतिबद्ध है और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और प्रभावी बनाने के लिए नियमित अद्यतन कर रहा है, जिससे यह प्लेटफ़ॉर्म शासन के बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बनाए रख सके।

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