केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की पूर्व सचिव एस. राधा चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, उन्हें क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission-CBC) की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आदेश के मुताबिक, राधा चौहान 1 अगस्त 2025 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगी।
तीन दशकों से अधिक के शानदार प्रशासनिक अनुभव के साथ, श्रीमती चौहान ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। विशेष रूप से, उन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव के रूप में कार्य करते हुए नीति निर्माण और सिविल सेवाओं के मानव संसाधन प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई। उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव और शासन सुधारों की गहरी समझ उन्हें क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाता है, जिसका उद्देश्य भारत की सिविल सेवाओं को सशक्त बनाना है।
क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 को मिशन कर्मयोगी पहल के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण प्रयासों का मानकीकरण, समन्वय और समरसता सुनिश्चित करना है।
यह आयोग सिविल सेवा सुधारों का संरक्षक माना जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक, प्रासंगिक और भारत की बदलती शासन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यह मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर क्षमता-आधारित रूपरेखाओं का विकास करता है और प्रशिक्षण पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।
अध्यक्ष के रूप में, श्रीमती चौहान के नेतृत्व में आयोग से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह प्रशिक्षण मानकों को संस्थागत रूप दे, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे और सरकारी विभागों में क्षमता-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मिशन कर्मयोगी भारतीय नौकरशाही को अधिक चुस्त, नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार सेवा में बदलने पर केंद्रित है। उनके नेतृत्व से इस महत्वाकांक्षी सुधार अभियान को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है।
राधा चौहान यूपी कैडर की 1988 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं। 30 जून 2025 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। वो मई 2022 से DoPT की सचिव रह चुकी हैं। इससे पहले नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन (NeGD) की चेयरपर्सन और CEO के पद पर कार्य कर चुकीं हैं। इतना ही नहीं, 2011 से 2015 तक मानव संसाधन मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव भी रह चुकी हैं। यूपी में गाजियाबाद की कमिश्नर, नोएडा अथॉरिटी की CEO, ग्रेटर नोएडा की डिप्टी CEO, बुलंदशहर, पीलीभीत की डीएम, आगरा और मेरठ की एडिशनल कमिश्नर रह चुकी हैं।
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