EPFO ने 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी मंडल (CBT) ने 28 फरवरी 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर मौजूदा 8.25% वार्षिक ब्याज दर बनाए रखने की सिफारिश की। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की ब्याज दर बढ़ाने की मांग के बावजूद, सरकार ने आर्थिक कारकों का हवाला देते हुए वर्तमान दर को बनाए रखने का निर्णय लिया।

ब्याज दर 8.25% बरकरार

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने ब्याज दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सरकार ने मौजूदा 8.25% दर को स्थिर और प्रतिस्पर्धी बताते हुए इसे बनाए रखने का निर्णय लिया। सरकार के आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के बाद, EPFO खाताधारकों के खातों में यह ब्याज जमा किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने यह भी कहा कि EPF कर-मुक्त (एक निश्चित सीमा तक) और स्थिर रिटर्न देने वाला निवेश है, जो इसे वेतनभोगी वर्ग के लिए आकर्षक विकल्प बनाता है।

ट्रेड यूनियनों की ब्याज दर वृद्धि की मांग

सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन्स (CITU) के सदस्य आर. करुमलाईयन सहित ट्रेड यूनियन नेताओं ने ब्याज दर को कम से कम 8.5% तक बढ़ाने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के कारण श्रमिकों को अधिक लाभ मिलना चाहिए।

हालांकि, मंत्री मांडविया ने कहा कि ब्याज दर बढ़ाना वर्तमान में संभव नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में कटौती की है। इसलिए, ब्याज दर में वृद्धि पर निर्णय लेने से पहले इन उपायों के प्रभाव को देखने की आवश्यकता है।

अन्य निवेश विकल्पों की तुलना

श्रम मंत्रालय ने बताया कि EPF, कर-मुक्त ब्याज और उच्च स्थिर रिटर्न प्रदान करता है, जो इसे अन्य निश्चित आय वाले निवेश साधनों की तुलना में अधिक आकर्षक बनाता है। सरकार को भरोसा है कि EPFO की निवेश नीतियां मजबूत हैं और यह अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी रिटर्न प्रदान करने में सक्षम है।

पेंशन और कर्मचारी योगदान पर चर्चा

ब्याज दर के अलावा, CBT ने दो प्रमुख मांगों पर भी चर्चा की—

1. न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाना
2. कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए योगदान स्लैब बढ़ाना

CBT ने EPFO को इन विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिन पर अगली बैठक में चर्चा होगी।

उच्च पेंशन आवेदन प्रक्रिया में प्रगति

CBT को उच्च पेंशन आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया गया कि अब तक 72% आवेदन संसाधित किए जा चुके हैं। यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।

कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में संशोधन

CBT ने EPF सदस्यों और उनके परिवारों के लाभ के लिए EDLI योजना में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी—

1. न्यूनतम जीवन बीमा लाभ
   – अब ₹50,000 का न्यूनतम बीमा लाभ उन EPF सदस्यों को मिलेगा, जो एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना ही निधन हो जाते हैं।
   – इस संशोधन से हर साल 5,000 से अधिक मामलों में राहत मिलने की संभावना है।

2. EDLI लाभ उन कर्मचारियों के लिए जो अंतिम योगदान के छह महीने के भीतर निधन हो जाएं
   – यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु अंतिम EPF योगदान जमा होने के छह महीने के भीतर होती है, तो EDLI लाभ अभी भी दिया जाएगा, बशर्ते उनका नाम कंपनी की कर्मचारी सूची से औपचारिक रूप से नहीं हटाया गया हो।
   – यह संशोधन हर साल 14,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित करेगा।

3. रोजगार की निरंतरता मानदंड में छूट
   – अब दो अलग-अलग नौकरियों के बीच अधिकतम दो महीने का अंतर होने पर भी कर्मचारी की सेवा को निरंतर माना जाएगा।
   – इससे बार-बार नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को EDLI लाभ प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी।
   – यह संशोधन हर साल लगभग 1,000 कर्मचारियों के परिवारों को लाभ देगा, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।

निष्कर्ष

EPFO द्वारा ब्याज दर 8.25% बनाए रखने का निर्णय निवेशकों को स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करेगा, जबकि EDLI योजना में संशोधन से कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। पेंशन और कर्मचारी योगदान से जुड़े सुधारों पर आगे की चर्चा होने की संभावना है।