दिसंबर 2024 में, ई-वे बिल्स ने दो वर्षों में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया, जो भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार को दर्शाता है। डेटा के अनुसार, महीने के दौरान कुल 8.8 करोड़ ई-वे बिल्स जनरेट किए गए, जो पिछले महीने की तुलना में 9.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.4% की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, परिवहन और व्यापार की तेज़ी से प्रेरित है।
दिसंबर 2022 में अब तक के सबसे अधिक 9 करोड़ ई-वे बिल्स जनरेट हुए थे, जो महामारी के बाद की मजबूत मांग और आर्थिक सुधार के कारण संभव हुआ। दो वर्षों में संख्या की यह स्थिरता भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और व्यापार के बदलते पैटर्न को दर्शाती है।
| Why in News | Key Points |
| ई-वे बिल दिसंबर 2024 में | दिसंबर 2024 में 112 मिलियन ई-वे बिल जनरेट हुए, साल दर साल 17.6% की वृद्धि, दो वर्षों में दूसरा सबसे उच्चतम स्तर। जनवरी 2025 के लिए जीएसटी संग्रह में वृद्धि की संभावना। |
| आर्थिक प्रभाव | वृद्धि उच्च निर्माण गतिविधि को दर्शाती है, जो आर्थिक विकास का संकेत है। |
| जीएसटी और ई-वे बिल | ई-वे बिल की अधिक संख्या से जनवरी 2025 में सकारात्मक जीएसटी संग्रह की संभावना। |
| पीएमआई बनाम ई-वे बिल | दिसंबर का पीएमआई 56.4 पर गिरा, जो ई-वे बिल डेटा की तुलना में धीमी निर्माण वृद्धि को दर्शाता है। |
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