दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए “Electric Vehicle Policy” का शुभारंभ किया है जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड़ टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर ‘Fame India Phase-2’ नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Electric Vehicle Policy:
- इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली सरकार ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी.
- नई ईवी योजना “प्रगतिशील” के रूप में और नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है.
- साथ ही, दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर कम ब्याज वाला लोन भी देगी.
- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक साल में
- की स्थापना करेगी ताकि इन वाहनों को चलाने वाले लोगों को तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिल सके।
- इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ देगी, जो देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य- - दिल्ली के मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल; दिल्ली के उपराज्यपाल: अनिल बैजल.
