दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें रिकॉर्ड ₹1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। यह बजट अवसंरचना विकास, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है। पिछले वर्ष की तुलना में 31.5% की वृद्धि के साथ, यह बजट राजधानी में पारदर्शिता, दक्षता और तेज़ विकास लाने का लक्ष्य रखता है।
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक “ऐतिहासिक बजट” करार दिया, जिसका उद्देश्य राजधानी के विकास को गति देना और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए आश्वासन दिया कि नई योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा।
इस बजट में पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को बड़ी बढ़ोतरी मिली है, जिसमें ₹28,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है और मुख्य रूप से सड़कों, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली के विकास पर केंद्रित रहेगा।
₹28,000 करोड़ का आवंटन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।
सड़कें, सीवरेज प्रणाली और स्वच्छ जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
₹500 करोड़ से मलजल शोधन संयंत्रों (STPs) की मरम्मत और उन्नयन किया जाएगा।
₹250 करोड़ पुराने सीवर लाइनों को बदलने के लिए आवंटित।
₹100 करोड़ की लागत से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ओवरहेड बिजली लाइनों को हटाकर हाई-टेंशन पावर लाइनों को भूमिगत किया जाएगा।
₹12,952 करोड़ परिवहन विकास के लिए आवंटित।
₹1,000 करोड़ दिल्ली-एनसीआर परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने के लिए।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा में गुलाबी टिकटों को स्मार्ट कार्ड से बदला जाएगा ताकि दुरुपयोग रोका जा सके।
₹5,100 करोड़ की राशि से पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कक्षा 10 के 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए ₹750 करोड़ का आवंटन।
₹40 करोड़ की लागत से घुम्मनहेड़ा में आधुनिक गौशालाओं की स्थापना।
₹2,144 करोड़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए।
₹9,000 करोड़ स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सेवाओं के लिए।
नई मुख्यमंत्री श्री स्कूल योजना के तहत ₹100 करोड़ का आवंटन।
कक्षा 10 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय को सहायता देने के लिए “व्यापारी कल्याण बोर्ड” का गठन।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर दो साल में ‘ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ का आयोजन।
₹300 करोड़ प्रदूषण नियंत्रण के लिए।
₹506 करोड़ पर्यावरण और वन विभाग के लिए।
दिल्ली नगर निगम (MCD) को ₹6,897 करोड़ शहरी विकास के लिए आवंटित।
अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए ₹30 करोड़ का प्रावधान।
| श्रेणी | आवंटन (करोड़ रुपये में) | मुख्य फोकस |
| कुल बजट | ₹1,00,000 | 31.5% की वृद्धि के साथ ऐतिहासिक बजट |
| पूंजीगत व्यय | ₹28,000 | अवसंरचना, सड़कें, सीवरेज प्रणाली, स्वच्छ जल |
| परिवहन विकास | ₹12,952 | मेट्रो, बस सेवाएं, एनसीआर कनेक्टिविटी |
| महिला कल्याण | ₹5,100 | पात्र महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता |
| स्वास्थ्य सेवा (PMJAY) | ₹2,144 | दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं में सुधार |
| शिक्षा | ₹100 | नए सीएम श्री स्कूल, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप |
| स्वच्छता एवं स्वच्छ जल | ₹9,000 | पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम में सुधार |
| व्यापारी कल्याण | – | व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन |
| सीवेज उपचार | ₹500 | एसटीपी के उन्नयन के लिए |
| प्रदूषण नियंत्रण | ₹300 | वायु और जल प्रदूषण कम करने के उपाय |
| पर्यावरण एवं वन विभाग | ₹506 | वृक्षारोपण, संरक्षण परियोजनाएं |
| स्मार्ट बिजली लाइनें | ₹100 | ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों को हटाना |
| नगर निगम सहायता | ₹6,897 | शहरी विकास पहल |
| फिल्म महोत्सव | ₹30 | संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा |
| गौशालाएं | ₹40 | घुम्मनेहेरा में आधुनिक गौशाला की स्थापना |
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