मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सचिव का पदभार संभाला है। उन्होंने मनोज गोविल का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में व्यय सचिव का पदभार संभाला है। इससे पहले मुखर्जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ के पद पर कार्यरत थीं।
नए एमसीए सचिव के रूप में मुखर्जी का कार्यकाल ऐसे महत्वपूर्ण समय पर शुरू हो रहा है जब मंत्रालय कई महत्वपूर्ण सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक का मसौदा तैयार करना, आईबीसी 2.0 की शुरूआत और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों (एनसीएलटी) की क्षमता बढ़ाना शामिल है। एमसीए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2023 के प्रावधानों को भी लागू करने के लिए तैयार है, जो 2002 के बाद से प्रतिस्पर्धा कानून का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है।
मंत्रालय कंपनी कानून समिति (सीएलसी) की सिफारिशों को लागू करने और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों, विशेष रूप से परिपक्व स्टार्टअप के लिए सख्त नियम लागू करने पर भी विचार कर सकता है।
पिछले शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बड़े फेरबदल में व्यय, वित्तीय सेवाओं, कॉर्पोरेट मामलों और रक्षा सहित कई प्रमुख मंत्रालयों में नए सचिवों की नियुक्ति की।
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