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सीएससी अकादमी और नाइलिट ने डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) ने भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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मुख्य बिंदु

 

  • इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित एवं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना है।
  • समझौता ज्ञापन के तहत, सीएससी अकादमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौशल विकास दोनों ही साथ में वर्चुअल अकादमी, प्रमाणन एवं सुविधा केंद्र की स्थापना, संकाय विकास कार्यक्रम, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास, सामग्री व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और आपसी भागीदारों एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग का प्रावधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
  • इस अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने इस सहयोग के बारे में कहा कि सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाने के हमारे मिशन को पूरा करने करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह साझेदारी हमें व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें नए कौशल हासिल करने में सहायता करेगी जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक हैं।

 

सीएससी अकादमी के बारे में

 

सीएससी अकादमी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी एसपीवी) की सहायक कंपनी है और भारत के ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस संगठन का लक्ष्य देश में डिजिटल डिवाइड को पाटना और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।

 

एनआईईएलआईटी के बारे में

 

एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध है। यह संगठन प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाना है।

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FAQs

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई?

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 05 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी।

vikash

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