उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आएगी। कोर्ट ने सीआईएल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत संचालित होने के कारण यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है।
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के पीठ ने कहा, ‘प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 54 में केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इस अधिनियम या किसी भी प्रावधान को लागू करने के मामले में किसी भी अवधि के लिए छूट दे सकती है, जिसे अधिसूचना में बताना होगा।
छूट का आधार राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित हो सकता है। अगर अपीलकर्ता इसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को लेकर उचित मामला साबित करता है, तो सरकार शक्तिहीन होगी। इस मसले की तार्किकता पर फैसला करने के लिए इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास वापस भेज दिया गया है।
ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सीआईएल को गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में प्रभुत्व के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया था। सीसीआई ने ईंधन आपूर्ति समझौतों में अनुचित और भेदभावपूर्ण शर्तों के लिए सीआईएल पर 1,773.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की रकम घटाकर 591.01 करोड़ रुपये कर दी।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
हल्दी को इसके चमकीले पीले रंग, आयुर्वेद में इसके विस्तृत इतिहास और इसके अनेक स्वास्थ्य…
ओमान ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक…
मलयालम प्रकाशक रवि डीसी, जो डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं, को भारत और फ्रांस…
नीति आयोग ने भारत की उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण पर एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इसके निष्कर्ष, मुख्य सिफारिशें, तर्क, चुनौतियां और एनईपी 2020 के साथ-साथ नियामक…
जानिए 2025 में सांता क्लॉस की उम्र क्या होगी और NORAD द्वारा साझा किए गए उनके उम्र, कद और…
भारतीय सेना ने सॉफ्टवेयर और एआई-आधारित समाधान विकसित करने के लिए नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय…