डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDWID) दुनिया भर में कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मानित करने और पहचानने के लिए 24 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अर्मेनियाई राजदूत डायना अबगर को 20 वीं शताब्दी की पहली महिला राजनयिक के रूप में श्रेय दिया जाता है।
पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर और पूर्व भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसी अन्य प्रभावशाली महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि/राजदूत रुचिरा कांबोज इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। यह लेख आईडीडब्ल्यूआईडी के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डालता है।
रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस इंटरनेशनल ट्रस्ट (आरएएसआईटी) द्वारा आयोजित इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस (आईडीडब्ल्यूआईडी) उद्घाटन मंच का थीम “Breaking Barriers, Shaping the Future: Women in Diplomacy for Sustainable Development.” है। चुना गया थीम निर्णय लेने और राजनयिक भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है।
यह पहलू महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए मौलिक हैं। विषय का उद्देश्य इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना और एक स्थायी भविष्य को आकार देने में उनके महत्व को उजागर करना है।
जनवरी 2023 तक, 31 देशों में राज्य और / या सरकार के प्रमुख के रूप में सेवारत 34 महिलाएं हैं। यह देखा गया है कि शासन और राजनयिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी से बेहतर परिणाम सामने आते हैं। वे जो कानून बनाते हैं वह सामान्य आबादी और पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होता है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं की इन शक्तियों को स्वीकार करता है और मनाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में अधिक लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।
डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीडब्ल्यूआईडी) हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 76 वें सत्र के दौरान स्थापित किया गया था, जो 14 सितंबर, 2021 से 13 सितंबर, 2022 तक हुआ था। 20 जून, 2022 को, यूएनजीए ने कूटनीति में महिलाओं के योगदान के महत्व और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यक आवश्यकता को पहचानते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। नतीजतन, 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था।
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