कोल इंडिया लिमिटेड बड़े पैमाने पर एम-सैंड प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी

सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां 2024 तक पांच एम-सैंड (रेत) संयंत्र चालू करेंगी। खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत रेत को “लघु खनिज” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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मुख्य बिंदु

• गौण खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है और इसे राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
• अधिक मांग, नियमित आपूर्ति और मानसून के दौरान नदी के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण नदी की रेत का विकल्प खोजना बहुत आवश्यक हो गया है।
• खान मंत्रालय द्वारा तैयार ‘सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क’ (2018) में कोयले की खानों के ओवरबर्डन (ओबी) से क्रशड रॉक फाइन्स (क्रशर डस्ट) से निर्मित रेत (एम-सैंड) के रूप में प्राप्त रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है।
• ‘ओपनकास्ट माइनिंग’ के दौरान कोयला निकालने के लिए ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को कचरे के रूप में हटा दिया जाता है तथा खंडित चट्टान (ओवरबर्डन या ओबी) को डंप में फेंक दिया जाता है।

एम-रेत क्या है?’

यह कृत्रिम रेत का एक रूप है, जो कठोर पत्थरों, मुख्य रूप से चट्टानों या ग्रेनाइट को महीन कणों में कुचल कर बनाया जाता है, जिसे बाद में धोया जाता है और बारीक किया जाता है। यह व्यापक रूप से निर्माण उद्देश्यों के लिए नदी की रेत के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, ज्यादातर कंक्रीट और मोर्टार मिश्रण के उत्पादन में।

प्राकृतिक रेत के उपयोग की तुलना में विनिर्मित रेत का उपयोग करना अधिक सस्ता होता है, क्योंकि इसे कम लागत पर बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। इस रेत में एक समान दानेदार आकार हो सकता है, जो उन निर्माण परियोजनाओं के लिए लाभदायक हो सकता है जिनके लिए एक विशिष्ट प्रकार के रेत की आवश्यकता होती है।