शासन के मूल्यांकन के लिए उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया ‘सीएम कमांड सेंटर’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन (अनेक्स) में ‘मुख्यमंत्री कमांड सेंटर’ और ‘सीएम डैशबोर्ड’ का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को नीडी और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना।

सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड क्या हैं?

सीएम कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड यूपी सरकार के द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम हैं, जो सामान्य जनता के समस्याओं के लिए समय पर समाधान प्रदान करने और सरकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लिए गए हैं।

उद्देश्य:

• कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को लांच करने का प्राथमिक उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना।
• पुलिस सेवा, नगर निगम और विकास प्राधिकरणों में काम कर रहे अधिकारियों के प्रदर्शन को मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग के माध्यम से मापने के लिए।
• यह पहल मुख्य रूप से यूपी के 24 करोड़ लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी।

महत्व:

सीएम के कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में आम जनता के विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस पहल के माध्यम से सीएम निरंतर उन विभागों को सुझाव देंगे जिनकी रैंकिंग खराब है और उन्हें सुधारने में मदद करेंगे।

काम करने की प्रक्रिया:

सीएम के कमांड सेंटर को सुसज्जित किया गया है जिसमें एक एकीकृत डैशबोर्ड, वीडियो वॉल, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सुविधा, कॉल सेंटर, और चर्चा, प्रशिक्षण और तकनीकी कक्षें विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ संपन्न हैं।

• प्रदर्शन सूचकांक: वर्तमान में इसके तहत 53 विभागों के 588 योजनाएँ पंजीकृत हैं। सीएम डैशबोर्ड पर विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक प्रदर्शन सूचकांक विकसित किया गया है जिसके माध्यम से मासिक स्तर पर रैंकिंग का जारी किया जा सकता है।
• डेटा गुणवत्ता सूचकांक: विभागीय डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया है, और इसका मासिक मूल्यांकन प्रदर्शित किया जाएगा।
• रैंकिंग और ग्रेडिंग: रैंकिंग और ग्रेडिंग के लिए 100 प्रमुख परियोजनाएं चयनित की गईं हैं, प्रशासनिक विभागीय आयुक्त, विभाजीय आयुक्त और जिला न्यायाधीशों के लिए। इसके अतिरिक्त, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, विकास प्राधिकरण और विश्वविद्यालयों के लिए प्रदर्शन के आधार पर मासिक रैंकिंग भी की जाएगी।

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