केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपये का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए हाल ही में आदेश जारी किया। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जून, 2024 के लिए राजस्व राशि का नियमित हस्तांतरण करने के अलावा एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी।
बयान के मुताबिक, ‘‘चालू महीने में यह राशि संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये है। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकेंगी।’’ फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है।
वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस राशि हस्तांतरण के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 जून तक राज्यों को कुल 2,79,500 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश में सरकार बना चुके हैं। 10 जून को उन्होंने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। वित्त मंत्रालय की कमान एक बार फिर से निर्मला सीतारमण के हाथ में सौंपी गई है।
एनडीए सरकार के गठन के साथ ही वित्त मंत्रालय ने जून, 2024 के लिए राज्यों को 1.39 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेज दी है। यह पैसा टैक्स डिवोल्यूशन की एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के तौर पर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश को 25 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा दिए गए हैं। इस पैसे की मदद से राज्यों में विकास की कई योजनाएं तेजी पकड़ सकेंगी।
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25069.88 करोड़ रुपये मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिहार रहा है। उसे 14056.12 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तीसरे स्थान पर 10970.44 करोड़ रुपये के साथ मध्य प्रदेश है।
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