केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की प्रोन्नति की मंजूरी दी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की प्रोन्नति को मंजूरी दी। बता दें कि कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नति के लिए उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की थी।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जिन 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी दी, उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना हाई के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्रा शामिल हैं।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने वर्ष 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और मेरठ कॉलेज से एलएलबी किया। 1985 से उन्होने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभ्यास किया है। जनवरी 2021 में उन्हें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
न्यायमूर्ति संजय करोल को 11 नवंबर, 2019 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। न्यायमूर्ति करोल ने त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-इन-चीफ के साथ-साथ त्रिपुरा न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनका जन्म 23 अगस्त 1961 को शिमला में हुआ था।
न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार ने 2021 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनका जन्म 14 अगस्त, 1963 को स्वर्गीय श्री पी. रामचंद्र रेड्डी के घर हुआ था, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता (1969 से 1982) थे।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह को 20 जून, 2011 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और फिर 10 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उन्हें पिछले साल 20 जून को पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। उनका जन्म 11 मई, 1963 को हुआ था और 27 सितंबर, 1991 को बिहार स्टेट बार काउंसिल में उनका नामांकन हुआ था।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया और 12 दिसंबर 1988 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दीवानी, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक पक्षों में अभ्यास करने के बाद, उन्हें 21 नवंबर को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। , 2011. उन्होंने 06 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इन पांच न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद न्यायालय की कार्य शक्ति 32 हो जाएगी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत कार्य शक्ति सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित 27 है। जबकि इसकी क्षमता 34 है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2026 को आज बजट 2026 पेश किया है।…
एलेना रिबाकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में…
एक शोध दल ने बताया है कि उन्होंने प्रयोगशाला में चूहों में अग्नाशय कैंसर (Pancreatic…
भारत का कृषि क्षेत्र एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहाँ अब केवल…
गुजरात ने ग्रामीण शासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है।…
भारत का बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष उड़ान सपना अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर…