न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को संसाधित करने में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही लंबी देरी के कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं और एडवोकेट एसोसिएशन, बेंगलुरु द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई है।
दिल्ली सहित आठ उच्च न्यायालयों में 11 न्यायिक अधिकारियों और छह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नयी नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘एक्स’ पर की।
ताजा नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में देरी पर चिंता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद हुई हैं।
उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करता है।
एक सहयोगी प्रयास में, HDFC बैंक और अटल इनोवेशन मिशन, NITI आयोग के तहत, FY24…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BoB वर्ल्ड मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध…
बैंकर दीपक एस पारेख ने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से…
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई ने रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के बिग 92.7 FM के…
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का खिलौना निर्यात मामूली घटकर 15.23 करोड़ डालर रहा…
9 जून को मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप जयंती 2024, राजस्थान के मेवाड़ के श्रद्धेय…