शिपिंग मंत्रालय ने रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) और रोल ऑन-पैसेंजर (रो-पैक्स) फेरी सेवा के संचालन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह समिति रो-रो या रो-पैक्स टर्मिनल ऑपरेटर के लिए मॉडल रियायत समझौते और देश में फेरी सेवाओं के संचालन के लिए मॉडल लाइसेंस समझौते का मसौदा भी तैयार करेगी।
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यह कदम केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लिखित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मार्ग के माध्यम से तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति जहाजों के सुरक्षा मानकों, यात्रियों/कार्गो के अधिक बोर्डिंग पर नियंत्रण तंत्र, ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली, राजस्व लेखा और राजस्व साझाकरण तंत्र जैसी जमीनी वास्तविकताओं पर विचार करेगी।
सांविधिक मंजूरी, विशिष्टता अवधि, संरचित दस्तावेज तैयार करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करना जो अनावश्यक देरी को समाप्त करेगा, असहमति नौका सेवा के सुचारू और सुरक्षित संचालन की सुविधा प्रदान करेगी, भी समिति के दायरे में होगी।
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