वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का पुनर्गठन किया जाएगा और इसे संसदीय अनुमोदन के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के रूप में नामित किया जाएगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए सीबीईसी के क्षेत्रीय संरचनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी दी है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य :
- CBEC को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा.
- जीएसटी परिषद का नेतृत्व वित्त मंत्री अरुण जेटली करते हैं.
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस
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