केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 2,539.61 करोड़ रुपये की लागत से ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के माध्यम से, सरकार ने दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आठ लाख से अधिक डीडी फ्री सेट-टॉप बॉक्स वितरित करने का उद्देश्य रखा है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
भारत सरकार ने प्रसार भारती के दो महत्वपूर्ण प्रसारण विभागों, यानी प्रसार भारती – ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) को सुधारने और आधुनिक बनाने के लिए 2025-26 तक इस उद्देश्य के लिए 2,539.61 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बीआईएनडी योजना प्रसार भारती को इसके प्रसारण ढांचे के विस्तार और उन्नयन, सामग्री विकास और संगठन से संबंधित नागरिक कार्य से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का माध्यम है।
आपको बता दें कि वर्तमान में, दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है। वहीं ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। यह योजना देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों की कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 66 प्रतिशत और आबादी के हिसाब से 80 प्रतिशत तक बढ़ाएगी, जो क्रमशः 59 प्रतिशत और 68 प्रतिशत है।
सरकार ने योजना को मंजूरी देते हुए अपने बयान में कहा कि “भारत सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी (प्रसार भारती) के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के लिए काम कर रही है। इन माध्यमों के सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट के दायरे को बढ़ाने के अलावा, ब्रॉडकास्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और वृद्धि के लिए परियोजना में ब्रॉडकास्ट उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा।
प्रसार भारती, देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में, दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) के माध्यम से विशेष रूप से देश के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जुड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रसार भारती ने कोविड महामारी के दौरान जनता को स्वास्थ्य संदेश और जागरूकता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की पहली महिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया…
लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी…
दिल्ली राज्य सरकार ने 'लखपति बिटिया योजना' शुरू की है। इस नई योजना का उद्देश्य…
भारत के रक्षा क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26…
कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव…
देश के लोकप्रिय भुगतान मंच ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआई) के जरिए होने वाले लेनदेन में…