कलाई-II हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है? कैबिनेट ने ₹14,105 करोड़ की स्वच्छ ऊर्जा योजना को मंज़ूरी दी

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मज़बूत करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई-II जलविद्युत परियोजना के लिए ₹14,105.83 करोड़ की मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना की घोषणा 8 अप्रैल, 2026 को की गई थी और इसे लोहित नदी पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य 1200 MW स्वच्छ बिजली पैदा करना है। यह पहल पूर्वोत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

कलाई-II हाइड्रो प्रोजेक्ट: मुख्य विशेषताएं और निवेश विवरण

कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित होगा, और लोहित बेसिन में यह पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

इस प्रोजेक्ट को ₹14,105.83 करोड़ के निवेश के साथ मंज़ूरी मिल गई है और इसके 78 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जो लगभग 6.5 साल होंगे।

इस प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता 1200 MW है, जिसमें शामिल हैं:

• 190 MW की 6 यूनिट
• 60 MW की 1 यूनिट

जब यह सुविधा चालू हो जाएगी, तो यह प्रोजेक्ट सालाना लगभग 4,852.95 मिलियन यूनिट (MU) बिजली पैदा करेगा और भारत की बिजली आपूर्ति में योगदान देगा।

कार्यान्वयन और रणनीतिक भागीदारी

यह परियोजना THDC India Limited और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित की जाएगी।

यह सहयोग तकनीकी विशेषज्ञता और स्थानीय भागीदारी, दोनों को सुनिश्चित करेगा।

बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता के लिए, केंद्र सरकार निम्नलिखित सुविधाओं हेतु लगभग ₹599.88 करोड़ की राशि प्रदान करेगी:

• सड़कें और पुल
• ट्रांसमिशन लाइनें
• और कनेक्टिविटी से जुड़ा बुनियादी ढांचा

यह न केवल एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना होगी, बल्कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भी सुधार लाएगी।

बिजली आपूर्ति और राष्ट्रीय ग्रिड को मज़बूत करने में भूमिका

कलाई-II परियोजना से बिजली की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।

जलविद्युत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को तेज़ी से समायोजित कर सकता है, जिससे यह बिजली की चरम मांग (peak demand) के प्रबंधन के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।

यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाएगी, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिड संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करेगी।

समांतर विकास: कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट

Kalai-II के साथ-साथ, सरकार ने ₹26,069.5 करोड़ के निवेश के साथ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दे दी है।

इस प्रोजेक्ट की क्षमता 1,720 MW होगी और यह सालाना 6,870 MU बिजली पैदा करेगा।

इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाकर, कुल निवेश ₹40,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो पूर्वोत्तर भारत में पनबिजली विकास की दिशा में एक ज़बरदस्त पहल का संकेत देता है।

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