केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 7 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
नौ राज्यों के 35 जिलों- जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इसके साथ ही राज्यों के अनुमानित 7.06 लोगों को रोजगार मिलेगा।
विस्तार इन रेलवे लाइनों का होगा
इन परियोजनाओं में गोरखपुर-कैंट-वाल्मीकि नगर के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण, सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम के बीच तीसरी लाइन और मुदखेड-मेडचल और महबूबनगर-धोन के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण शामिल है। इसके अलावा गुंटूर-बीबीनगर, चोपन-चुनार के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण शामिल है।
लागत को कम करने में मदद
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली है, जो जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा। ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं। इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
यह परियोजनाएं यात्रा के समय को कम कर देंगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इनमें से प्रत्येक परियोजना यात्रियों की यात्रा के समय को काफी हद तक कम कर देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजनाएं जटिल रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हें समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे सामूहिक रूप से भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में योगदान करते हैं।
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