मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी। साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का भी फैसला किया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जैविक खाद को बढ़ावा देने हेतु 1,451 करोड़ रुपये की सब्सिडी के परिव्यय को मंजूरी दी। इससे कुल पैकेज 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

सीसीईए ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए पहली बार देश में सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) पेश करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सीसीईए ने पीएम-प्रणाम (धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम) योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पीएम-प्रणाम का उद्देश्य मिट्टी को बचाना और उर्वरकों के निरंतर संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना में राज्य सरकारों की भागीदारी शामिल है।

मंडाविया ने कहा कि योजना के तहत, जो राज्य वैकल्पिक उर्वरक अपनाएंगे, उन्हें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके बचाई जाने वाली सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रणाम योजना लागू करने की घोषणा की थी। सीसीईए ने 3,70,128.7 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक ‘अनूठे पैकेज’ को मंजूरी दी।

इसमें कहा गया है कि योजनाओं का यह समूह, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की समग्र भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। इस पहल से किसानों की आय बढ़ेगी, प्राकृतिक/जैविक खेती मजबूत होगी, मिट्टी की उत्पादकता फिर से जीवंत होगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सीसीईए ने विभिन्न करों और नीम लेपन शुल्क को छोड़कर, 242 रुपये प्रति 45 किलो बैग की समान कीमत पर किसानों को उर्वरक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी।

कुल पैकेज में से 3,68,676.7 करोड़ रुपये तीन साल (2022-23 से 2024-25) के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए तय किया गया है। यह खरीफ सत्र 2023-24 के दौरान फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए हाल ही में स्वीकृत 38,000 करोड़ रुपये की पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त है।

योजना के तहत, गोबरधन पहल के तहत बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों/कॉम्प्रेस्ड बॉयोगैस संयंत्रों से उप-उत्पादों के रूप में उत्पादित जैविक उर्वरकों – किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम)/तरल एफओएम/फॉस्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद (पीआरओएम) के विपणन का समर्थन करने के लिए 1,500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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