प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 पेश करने को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य एनआरएफ की स्थापना करना है, एक शीर्ष निकाय जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने, पोषण और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्य विशेषताएं:

1. एनआरएफ की स्थापना: एनआरएफ विधेयक, संसद द्वारा अनुमोदन पर, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा। यह शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। पांच वर्षों (2023-2028) में एनआरएफ की स्थापना और संचालन की अनुमानित लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपये है।

2. प्रशासनिक विभाग और शासी बोर्ड: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनआरएफ के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा। फाउंडेशन एक प्रतिष्ठित शासी बोर्ड द्वारा शासित किया जाएगा जिसमें विभिन्न विषयों में प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करेंगे, जो एनआरएफ के कामकाज की देखरेख करेगी।
3. सहयोग और भागीदारी: एनआरएफ शिक्षा, उद्योग, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। यह वैज्ञानिक और लाइन मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों से सक्रिय भागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटरफ़ेस तंत्र स्थापित करेगा। फाउंडेशन सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग के खर्च को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत ढांचा और नियामक प्रक्रियाओं को बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

4. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) का निरसन: एनआरएफ विधेयक संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 2008 में स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को भी निरस्त करेगा। एसईआरबी को एनआरएफ में मिला दिया जाएगा, जिसमें एसईआरबी से परे गतिविधियों को कवर करने वाला एक विस्तारित जनादेश होगा।