तीन घंटों से अधिक समय के लिए इस मामले की सुनवाई के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ, न्यायमूर्ति एके सिकरी, एसए बोबडे और अशोक भूषण शामिल थे, ने निर्देश दिया कि भाजपा द्वारा सरकार बनाने के लिए गवर्नर को भेजे गए पत्र को इससे पहले रखा जाए.
उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद…
भारत ने पेट्रोलियम क्रूड पर अपने अप्रत्याशित कर को समायोजित किया है, इसे 1 मई…
भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है।…
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ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट चीनी आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता…