सरकार ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने हेतु अधिसूचना जारी की है।
2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के साथ इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत उद्योग आधारित, प्रशिक्षण उन्मुख, प्रभावी और कुशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 भी भारत में कुशल मानव शक्ति तैयार करने में प्रशिक्षुता के लिए कार्य करती है। इस नीति के अंतर्गत 2020 तक देश में अवसरों में दस गुना तक वृद्धि करने के लिए उद्योग सहित एमएसएमई के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव है।
