सिंचाई योजनाओं को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए|
केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती के अनुसार देश में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को तेजी से लागू करने हेतु अगले चार वर्षों के दौरान बाजार से 77000 करोड़ रुपये जुटाये जायेंगे| पीएमकेएसवाई में प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई योजनाएं हैं| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 2015-16 के दौरान शुरुआत की गई| इस कार्यक्रम से 25 राज्यों को लाभ पहुंचा|