तमिलनाडु सरकार ने शुरू की ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’

तमिलनाडु सरकार ने 2022-23 के दौरान राज्य भर में कक्षा I-V में 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1,545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने छात्रों से कहा कि चूंकि वे सुबह नाश्ता छोड़कर स्कूल आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में नाश्ता उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

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मुख्य बिंदु

• इसके तहत, जहां तक संभव हो, क्षेत्र में उपलब्ध बाजरे से बना नाश्ता छात्रों को सप्ताह में कम से कम दो दिन उपलब्ध कराया जा सकता है।
• प्रत्येक छात्र को सब्जियों के सांबर के साथ 150-500 ग्राम नाश्ते का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
• आदेश के अनुसार, योजना के प्रथम चरण में शैक्षणिक वर्ष 2022 2023 में 33.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अलग-अलग क्षेत्रों के गांवों के 1,545 प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1,14,095 छात्रों के लिए नाश्ता दिया जाएगा।
• नाश्ते में 50 ग्राम चावल या सूजी (प्रति बच्चा प्रति दिन) या स्थानीय रूप से उगाए गए अनाज, 15 ग्राम दाल सांभर और स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जी प्रदान की जाएगी।
• इसके अलावा सप्ताह में कम से कम दो दिन स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज से बना नाश्ता उपलब्ध कराया जा सकता है।
• बता दें, तमिलनाडु ही पहला ऐसा राज्य था, जिसने सबसे पहले सरकारी स्कूल के छात्रों को मिड-डे मिल भोजन प्रदान करना शुरू किया था।