भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने ‘बलराम योजना’ शुरू की है। नई योजना के तहत, भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों (JLGs)के माध्यम से ऋण मिलेगा।
‘बलराम योजना’ के बारे में (About ‘Balaram Yojana) :
- ‘बलराम योजना’ के तहत, सरकार ने अगले दो वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
- हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (IMAGE) राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) जिला स्तर पर समन्वय करेगी।
- इस उद्देश्य के लिए 1,040 करोड़ रुपये निर्धारित किए गये हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में, कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7000 शाखाएँ कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी।
- राज्य कृषि ऋण नियमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋण की राशि पर ब्याज दर और सब्सिडी तय की जाएगी।
- यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- ओडिशा के मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक; ओडिशा के राज्यपाल: गणेशी लाल।
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