केंद्र सरकार वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और भारत को मध्यस्थता का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए सरकार ने सिफारिशों की जांच करने और कानून के अनुसार संशोधित कानूनों का निर्णय लिया है.
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