भारत में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतरण की समीक्षा करने के लिए स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंप दी है. इसकी अध्यक्षता जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी एन श्रीकृष्ण द्वारा की गयी है.
केंद्र सरकार वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और भारत को मध्यस्थता का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए सरकार ने सिफारिशों की जांच करने और कानून के अनुसार संशोधित कानूनों का निर्णय लिया है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- कानून और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग शामिल हैं.
- रविशंकर प्रसाद वर्तमान में भारत सरकार में कानून और न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
