मध्यस्थता तंत्र की संस्थागत व्यवस्था पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति.

केंद्र सरकार वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और भारत को मध्यस्थता का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए सरकार ने सिफारिशों की जांच करने और कानून के अनुसार संशोधित कानूनों का निर्णय लिया है.

• कानून और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग शामिल हैं. 
• रविशंकर प्रसाद वर्तमान में भारत सरकार में कानून और न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं.