उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मामलों के मंत्री और अबू धाबी न्यायिक विभाग के अध्यक्ष, शेख़ मंसूर बिन ज़ायेद अल नाह्यान ने, अबू धाबी में गैर मुसलमानों के लिए एक व्यक्तिगत हैसियत (Personal Status) और विरासत न्यायालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है.
न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के लिए सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करना और न्यायपालिका के स्तर पर सहिष्णुता और अन्य समुदायों के मूल्यों की स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना है.
न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य समाज के सभी वर्ग के लिए सेवाओं का उपयोग सुनिश्चित करना और न्यायपालिका के स्तर पर सहिष्णुता और अन्य समुदायों के मूल्यों की स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना है.
अब इस समाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. उस देश का नाम बताइये, जहाँ पर गैर मुसलमानों के लिए विरासत न्यायालय की स्थापना की जाएगी ?
Ans1. अबू धाबी
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस
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