भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , कानपुर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग एनपीसीआई और इसकी सहायक कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण को बढ़ाने में भी मदद करेगा।
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इस समझौता के तहत आईआईटी के वैज्ञानिक साइबर सुरक्षा पर एनपीसीआई कर्मियों को सलाह देंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), सुरक्षा उत्पाद रोडमैप और डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (डीएलटी) में नए रुझानों को प्रस्तुत करेंगे। समझौता ज्ञापन एनपीसीआई और आईआईटी कानपुर को विभिन्न परियोजनाओं पर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
प्रमुख बिंदु:
- यह समझौता आईआईटी कानपुर के शोध छात्रों का डोमेन-केंद्रित ज्ञान और विशेषज्ञता एनपीसीआई को उपभोक्ता-उन्मुख पेशकशों की निरंतर विकसित होने वाली आवश्यकताओं को तेजी से निष्पादित करने में सहायता करेगी।
- डिजिटल लेनदेन और डेटा के भंडारण के लिए सुरक्षित और अभिनव समाधान विकसित करने में आईआईटी कानपुर सबसे आगे रहा है।
- संस्थान में सी3आई हब है जो पूरी तरह से साइबर सुरक्षा समाधान और साइबर भौतिक प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम है।
- एनपीसीआई के साथ यह सहयोग हमारे देश के लिए एक समग्र साइबर सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य को और मजबूत करता है।
- यह सहयोग न केवल एक मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने में दोनों संस्थानों के सर्वश्रेष्ठ को एकजुट करेगा, बल्कि बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान और अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
एनपीसीआई के बारे में:
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है।
- इसकी स्थापना साल 2008 में हुई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की उपयोगिता और इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्दर इसे “लाभ के लिए नहीं” संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है। NPCI को अप्रैल 2009 में व्यवसाय का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
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