राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद अब जीएसटी कानून बन गया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद संविधान संशोधन विधेयक को अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग राज्यों में लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) और कई अन्य तरह के स्थानीय करों को एक सिंगल कर प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए जीएसटी बिल लाया गया था। राज्यसभा से पारित होने के बाद इस विधेयक को आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से मंज़ूरी की ज़रूरत थी।
