इस प्रणाली “ई-निवारण’’ पर करदाता रिफंड में
देरी, ई-रिटर्न की फाइलिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), पैन और कर आकलन अधिकारी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सीबीडीटी,
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक
अंग है। एक तरफ से, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक
निवेश प्रदान करता है, वहीं यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के
प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद…
भारत ने पेट्रोलियम क्रूड पर अपने अप्रत्याशित कर को समायोजित किया है, इसे 1 मई…
भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है।…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनियमित ऋण प्रथाओं का हवाला देते हुए दिल्ली स्थित गैर-बैंकिंग…
भारत का भारत 6G गठबंधन अमेरिका के साथ इसी तरह के समझौते के बाद, यूरोप…
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट चीनी आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता…