विनियमन और भुगतान और निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड की जगह भारतीय रिजर्व बैंक में भुगतान नियामक बोर्ड बनाने के लिए प्रयोजन हेतु आवश्यक संशोधन वित्त विधेयक 2017 में प्रस्तावित हैं.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक बड़ी डिजिटल पहल करते हुए eSankhyiki पोर्टल के लिए…
भारत के वित्तीय बाज़ारों ने डिजिटल दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। कोटक महिंद्रा…
बैंक अब 01 अप्रैल 2026 से एक समान जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करेंगे।…
भारत ने बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम…
गोवा ने जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 7 फरवरी…
FASTag वार्षिक पास ने लॉन्च के मात्र छह महीनों के भीतर एक बड़ी उपलब्धि हासिल…
