अनुसूचित जाति के हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर |

वस्त्र मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, एक अनुमान के अनुसार 12 लाख अनुसूचित जाति के कारीगरों के आर्थिक विकास के लिए हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं.

इस हेतु, एक साथ काम कर अनुसूचित जाति से संबंधित देश भर के कारीगरों की आय में सुधार के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय पीएसयू राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये.

स्रोत – बिज़नेस स्टैण्डर्ड