दोहरा कराधान रोकने और राजस्व चोरी रोकने के लिए भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच कर संधि के तीसरे प्रोटोकॉल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. यह आयकर के संबंध में प्रभावी होगा.
दोनों देशों के बीच समझौते के लिए तीसरे मसौदे में संशोधनों को मंजूरी देने के साथ इन्हें लागू करने की अनुमति दे दी गई. इस प्रोटोकॉल से कराधान के उददेश्य से भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सकेगा. इससे कर चोरी और दोहरा कराधान रोकने में मदद मिलेगी.
स्रोत – बिज़नेस स्टैण्डर्ड