प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दो आवासीय योजनाओं, छोटे व्यापारियों के लिए कर प्रोत्साहन, किसानों के लिए ब्याज छूट और गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है.
(1) घर खरीदारों के लिए बोनांजा:-
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नई योजना में, घर खरीददारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई. अब 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की ब्याज राहत मिलेगी जबकि 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर 3% की कटौती की गई है.
(2) गृह सुधार पर आर्थिक सहायता:-
ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्माण, मरम्मत और घर के विस्तार के लिए अब 2 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज राहत दी जाएगी.
(3) किसानों को बड़ी राहत:-
किसानों द्वारा रबी फसलों के लिए, जिला सहकारी बैंकों और प्राइमरी सोसाइटी से लिए गए ऋण का 60 दिनों का ब्याज अब सरकार भरेगी.
(4) नाबार्ड का फण्ड दुगुना किया गया :-
किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड को दिए गए 22000 हजार करोड़ के फंड को लगभग दुगुना करते हुए 20,000 करोड़ रु और दिए जायेंगे.
(5) किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा रुपे (RUPAY) कार्ड :-
3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड में बदला जाएगा.
(6) MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन :-
छोटे उद्यमियों के लिए, क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है. इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिया गया लोन भी शामिल होगा. दुकानदार और छोटे व्यापारियों को इस वजह से अधिक ऋण मिल जाएगा.
(7) छोटे व्यापारियों को राहत:-
छोटे व्यापारियों के लिए, नकद उधार सीमा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है. कार्यशील पूंजी वर्तमान 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है यदि लेन-देन डिजिटल मोड से किया जाएगा.
(8) लेसकैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा :-
लेस कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए, पीएम ने कहा कि 2 करोड़ वाले छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों से, 8% की जगह 6% कर लगाया जाएगा यदि वे बैंकिंग और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं.
(9) गर्भवती महिलाओं के लिए योजना:-
गर्भवती महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है. होने वाली माता को प्रसव, टीकाकरण, और पौष्टिक भोजन के लिए 6,000 रु मिलेगा. यह सीधा उनके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा. यह माताओं के जीवन और नवजात बच्चे को बचाने में सहायक होगा.
(10) वरिष्ठ नागरिकों को राहत :-
वरिष्ठ नागरिकों को उनके 7.5 लाख की जमा पर 8 प्रतिशत ब्याज सुनिश्चित कर दिया गया है. अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगले 10 वर्षों तक ब्याज दर 8% निर्धारित कर दी गई है.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, आर्थिक गतिविधियों और कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं की सराहना की है.
स्रोत – प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआइबी)
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