देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ और बिहार ने वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया।
देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ और बिहार ने वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया। छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के लिए राज्य के अनुमानित शुद्ध बजट व्यय का 18.82 प्रतिशत आवंटित किया, जबकि बिहार ने 18.3 प्रतिशत आवंटित किया।
जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने शिक्षा पर अपने बजट व्यय का अधिक हिस्सा खर्च किया है, वे दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश हैं, जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर अपने बजट का क्रमशः 22 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 19 प्रतिशत आवंटित किया है।
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जबकि छत्तीसगढ़ और बिहार शिक्षा पर अधिक खर्च कर रहे हैं, वे साक्षरता पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 77.9 प्रतिशत है, जबकि बिहार के लिए यह दर 70.9 प्रतिशत है, जो देश में सबसे कम है।
पूर्ण संख्या के संदर्भ में भी, वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के प्रति तेलंगाना का खर्च केवल 16,043 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024 के बजट के अनुसार, भले ही राज्य ने शिक्षा के लिए 19,093 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन यह शुद्ध बजट व्यय का सिर्फ 6.57 प्रतिशत है। तेलंगाना उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जिन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया है।
महाराष्ट्र ने शिक्षा के लिए 80,437 रुपये आवंटित किए। यूपी ने 75,165 करोड़ रुपये आवंटित किए। पश्चिम बंगाल ने 43,466 करोड़ रुपये आवंटित किए। राजस्थान ने 49,627 करोड़ रुपये और तमिलनाडु ने 43,799 करोड़ रुपये आवंटित किए। केंद्र सरकार ने शिक्षा पर 44,094 करोड़ रुपये आवंटित किए, यानी कुल बजट का 16.51 फीसदी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। 2022-23 में, केंद्र सरकार ने 40,828 करोड़ रुपये आवंटित किए।
96.2 प्रतिशत के साथ, केरल में देश में सबसे अधिक साक्षरता दर है, जबकि तमिलनाडु में यह 82.9 प्रतिशत है। यूपी की साक्षरता दर 67.68% है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% है। पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर 76.26% है। राजस्थान: 66.11%। इसलिए समग्र अवलोकन कहता है कि तमिलनाडु अपनी साक्षरता दर को और बढ़ाने की योजना बना रहा है, हालांकि यह पहले से ही अधिक है।
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