BharatGen एआई जून 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करेगा

डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारतजेन एआई प्लेटफॉर्म जून 2026 तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं का समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में प्रकट की गई यह पहल, भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के बड़े मिशन का हिस्सा है।

भारतजेन एआई क्या है?

भारतजेन एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मंच है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत कार्य करता है। यह राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों (NM-ICPS) मिशन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य सरल लेकिन परिवर्तनकारी है—ऐसे एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना जो भाषाई रूप से समावेशी हों, ताकि लोग अत्याधुनिक तकनीक से अपनी मातृभाषा में संवाद कर सकें।

जहां अधिकांश वैश्विक एआई मॉडल अंग्रेज़ी और कुछ चुनिंदा भाषाओं पर केंद्रित होते हैं, वहीं भारतजेन भारत के लिए, भारत द्वारा बनाया गया है। यह स्वदेशी डाटासेट, क्षेत्रीय भाषा समर्थन और स्थानीय सांस्कृतिक बारीकियों को समझने वाले एआई मॉडलों पर जोर देता है।

आठवीं अनुसूची की भाषाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनमें हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू आदि शामिल हैं। हालांकि संवैधानिक मान्यता होने के बावजूद, इनमें से कई भाषाओं की डिजिटल उपस्थिति सीमित है।

भारतजेन एआई के माध्यम से इन भाषाओं का समर्थन मिलने से—

• वॉयस असिस्टेंट, अनुवाद उपकरण और चैटबॉट सीधे क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर सकेंगे।

• शैक्षिक संसाधन मातृभाषाओं में विकसित किए जा सकेंगे।

• ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के नागरिक सरकारी योजनाओं, कृषि परामर्श, स्वास्थ्य जानकारी आदि तक बिना अंग्रेज़ी या हिंदी जाने भी पहुँच सकेंगे।

उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है

जून 2026 तक, भारत के उपयोगकर्ता—

• एआई-संचालित सेवाओं से अपनी मातृभाषा में बातचीत कर पाएंगे।

• सरकारी पोर्टल, शैक्षिक सामग्री और सार्वजनिक संसाधनों तक आसानी से पहुंच पाएंगे।

• भाषाई पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले पाएंगे।

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु का एक किसान तमिल में एआई से फसल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेगा, जबकि पश्चिम बंगाल का एक छात्र बांग्ला में एआई ट्यूटर का उपयोग कर सकेगा।

चुनौतियां और अवसर

हालांकि लक्ष्य आशाजनक है, लेकिन 22 अलग-अलग भाषाओं में विश्वसनीय एआई मॉडल विकसित करना एक बड़ी तकनीकी चुनौती है। इसके लिए ज़रूरी है—

• विशाल भाषा डाटासेट, जो कई भारतीय भाषाओं के लिए अभी भी अपर्याप्त हैं।

• भाषाविदों और एआई डेवलपर्स की विशेषज्ञ टीम जो मॉडल तैयार और परीक्षण कर सके।

• सटीकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए सतत सामुदायिक फीडबैक।

फिर भी, यह चुनौती एक अनूठा अवसर भी है। भारत बहुभाषी एआई में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है और अन्य बहुभाषी देशों के लिए यह उदाहरण बन सकता है कि बड़े पैमाने पर समावेशी डिजिटल तकनीकें कैसे लागू की जा सकती हैं।

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