शैक्षिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, असम मंत्रिमंडल ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (SEBA) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (AHSEC) के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। एकीकृत इकाई को अब ‘असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड’ (एएसएसईबी) के नाम से जाना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाना है।
असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) का गठन
- सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में विलय के प्राथमिक उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया – “स्कूल शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता का विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण करना।”
- SEBA, जो कक्षा 10 की परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, और AHSEC, जिसे कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की देखरेख सौंपी गई है, अब ASSEB के बैनर तले एक एकीकृत बोर्ड के रूप में कार्य करेंगे।
शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
- निर्बाध परिवर्तन की सुविधा और नए बोर्ड के कामकाज को अनुकूलित करने के लिए, असम मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी है:
1) असम माध्यमिक शिक्षा (सरकारी स्कूल) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2023
2) असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत स्कूल) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2023।
शिक्षक भर्ती को सुव्यवस्थित करना
- संशोधनों के एक प्रमुख पहलू में व्यावसायिक विषयों में विषय शिक्षकों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना शामिल है।
- इसका उद्देश्य एक संतुलित छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करना, छात्रों को प्रभावी शैक्षणिक सहायता को अधिकतम करना और प्रांतीय/सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकना है।
नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन
- SEBA से जुड़े लोगों की रोजगार स्थिति के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 6 जून को आश्वासन दिया कि विलय के परिणामस्वरूप SEBA कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी।
- नौकरी सुरक्षा के प्रति यह प्रतिबद्धता संक्रमण को सुचारू रूप से प्रबंधित करने और शिक्षा क्षेत्र के भीतर किसी भी आशंका को कम करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
