असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने 20 अप्रैल को दोनों राज्यों के बीच अंतर-राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच समझौते से सीमा से सटे 123 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। यह समझौता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमा से निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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दोनों राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि इन विवादित गांवों के संबंध में यह समझौता अंतिम होगा और भविष्य में कोई भी राज्य किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। समझौते के बाद दोनों राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बॉर्डर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसे लेकर तनाव देखने को मिलता था। लगभग 800 किमी की असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा का विवाद समाप्त कर दिया है।
क्या है असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद ?
असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। साल 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि इसके निवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश ने समय-समय पर यह चिंता जताई है कि मैदानी इलाकों के कई वन क्षेत्र जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी आदिवासी समुदायों के थे, असम में एकतरफा स्थानांतरित कर दिए गए। एक त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित कर दिया जाए। असम ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
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