सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऋत्विक रंजनम पांडेय आयोग के सचिव होंगे।
इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ अरविंद पनगढ़िया को चेयरमैन बनाते हुए वित्त आयोग का गठन करके प्रसन्न हैं। आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। आयोग पांच साल की अवधि (2026-27 से 2030-31) के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दी थी।वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और राजस्व वृद्धि के उपायों का सुझाव देने के अलावा आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा।
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है। एन के सिंह की अगुवाई वाले पूर्ववर्ती 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को पांच साल की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत दिया जाए।
उल्लेखनीय पृष्ठभूमि
प्रतिष्ठित व्यापार अर्थशास्त्री, अरविंद पनगढ़िया ने पहले 2015 से 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित नीति आयोग, भारत सरकार के लिए आर्थिक नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समय सीमा और ऐतिहासिक संदर्भ
उम्मीद है कि आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अभ्यास में प्रस्तावित कर राजस्व साझाकरण फॉर्मूले को शामिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उल्लेखनीय है कि एनके सिंह की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में किया गया था, जिसके संदर्भ की शर्तों को बाद में संशोधित करके 2019 में इसका कार्यकाल छह साल तक बढ़ा दिया गया था।
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