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अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को किया अस्वीकृत

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राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में अर्जेंटीना की सदस्यता को इस समय अनुचित बताते हुए औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है। ब्रिक्स नेताओं को लिखे पत्रों में उन्होंने अलग होने पर बल दिया।

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) में शामिल होने के निमंत्रण को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है। ब्रिक्स नेताओं को भेजे गए पत्रों के माध्यम से अस्वीकृति से अवगत कराया गया, जिससे अर्जेंटीना के ब्लॉक से दूर रहने के फैसले को मजबूती मिली। पारंपरिक राजनीतिक दलों पर महत्वपूर्ण चुनावी जीत के बाद हाल ही में पद संभालने वाले उदारवादी बाहरी व्यक्ति ने अपने अभियान के दौरान अर्जेंटीना को ब्रिक्स के साथ नहीं जोड़ने का वादा किया था।

नई विदेश नीति दिशा

राष्ट्रपति माइली की अस्वीकृति इस दावे पर आधारित थी कि अर्जेंटीना की सदस्यता “इस समय उचित नहीं मानी जाती।” पत्रों में पिछले प्रशासन के विदेश नीति दृष्टिकोण से विचलन पर जोर दिया गया, जो पहले किए गए निर्णयों की व्यापक समीक्षा का संकेत देता है। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका भूराजनीतिक संरेखण साम्यवादी देशों के साथ गठबंधन को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है।

चुनावी बयानबाजी के बावजूद रुख में परिवर्तन

माइली ने शुरू में चीन और ब्राज़ील जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध तोड़ने का इरादा जताया था, लेकिन पद संभालने के बाद से उनका स्वर अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया है। यह कदम नए नेतृत्व के तहत अर्जेंटीना की विदेश नीति की विकसित प्रकृति को रेखांकित करता है। ब्रिक्स सदस्यता की अस्वीकृति राष्ट्र के लिए एक विशिष्ट भू-राजनीतिक प्रक्षेपवक्र के प्रति माइली की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

  1. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता को अस्वीकार क्यों किया?
  2. ब्रिक्स नेताओं को अस्वीकृति पत्रों में राष्ट्रपति माइली ने क्या विशिष्ट कारण बताए?
  3. ब्रिक्स में अर्जेंटीना की सदस्यता कब प्रभावी होने वाली थी और अगस्त में घोषित अन्य नए सदस्य कौन थे?

कृपया कमेन्ट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास करें!!

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FAQs

गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को यूएपीए के तहत “गैरकानूनी संघ” क्यों घोषित किया?

यह घोषणा समूह की राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवाद का समर्थन करने और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए उकसाने के कारण की गई थी।